Keshwanad bharti vs state of Kerala

 

    केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य 1973

1. पार्श्वभूमी  -

केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या केस ची पार्श्वभूमी गोलखनाथ वि. पंजाब राज्य या केसच्या निर्णयातून तयार होत असल्याचे निदर्शनास आले   1967साली  गोलखनाथ वि. पंजाब राज्य या केसचा  निर्णया मधे असे सांगण्यात आले की राज्य हे कोणत्याही मुळभूत अधिकार बदलू शकत नाही. त्यांनतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घटना दुरुस्ती 24 व 25 प्रस्तुत केल्या ज्यानुसार  पुढिलकाळात घटना दुरुस्ती मधे खूप बदल होण्याचा संभावना होत्या. परंतु केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या केस मुळे खूप काही भरतीय लोकांचा हितास कारक ठरले  व सदर केस ही या कारणांने खूप  महत्वपूर्ण आहे. 

2. कारणे-

केशवानंद भारती कोन होते?

स्वामी एच. एच. श्री. केशवानंद भारती हे इद्नीर मठ चे प्रमुख होते. 

केस करण्याचे मुळ कारण ? 

केरळ सरकारने दोन राज्य भुसुधार अधिनियमच्या अन्तर्गत  धर्मीक कर्यसाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनिवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला सदर बाब ही मठ प्रमुख केशवानंद भारती याना समजताच त्यानी ऐडवोकेट नानाभाई पालखीवाला यांच्या साहाय्याने लेख 26च्या अन्तर्गत जनहित याचिका दाखल केली.

सदर केस ही हाय कोर्ट मधे चालू होती व नंतर सुप्रीम कोर्ट मध्ये गेली.

3. निर्णय -

तब्बल 68 दिवस केसची सुनवाई चालू होती निर्णया साठी 13 न्यायधीश सज्ज होते. 1973 साली 7 न्यायाधीशंच्या एकमताने  निर्णय देण्यात आला जो की खलील प्रमाणे आहे-

संसद ही राज्यघटनेचा कोणता ही भाग बदलू शकते परंतु जे मूळ भाग आहेत त्याना बदलू शकत नाही. निर्णया मधे असे ही सांगण्यात आले की प्रस्तावना ही राज्यघटनेतिल एक भाग आहे.

1975साली ही केस पुन्हा चालू करण्यात आली परंतु ऐडवोकेट नानाभाई पालखीवाला यांनी सुप्रीम कोर्टला पटवून दिले की 1973साली दिलेला निर्णय वैध आहे.